स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण नव्या नियमावलीनुसारच
सांगलीतील आठ गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव होण्याची शक्यता
तासगाव :मिलिंद पोळ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चित करताना आता चक्रीय पद्धतीऐवजी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाचा आधार घेण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या नवीन नियमावलीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवत दाखल याचिका फेटाळली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम १९९६ रद्द करून शासनाने नवे नियम लागू केले आहेत. यावर नागपूर जिल्ह्यातून अॅड. महेश धात्रक यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांनी शासनाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. २०१७ नंतर अनेक नगरपंचायती व नगरपरिषदांच्या हद्दवाढीमुळे नवा आराखडा आवश्यक असल्याचे सरकारने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले होते.
नवीन नियमावलीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण निश्चित करताना सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या गटापासून सुरुवात होऊन उतरत्या क्रमाने गट आरक्षित केले जाणार आहेत. त्यानंतर सोडत काढून इतर मागास प्रवर्ग आणि महिला प्रवर्गाच्या जागा निश्चित करण्यात येतील. तसेच मागील निवडणुकीत ज्याठिकाणी आरक्षण होते, त्या गटाला पुन्हा आरक्षण मिळणार नाही.
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ (एस), मालगाव, कवलापूर, रांजणी, उमदी, सावळज, बेडग आणि दिघंची हे आठ गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीचे आरक्षणाचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी वेगाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
