सांगली जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी रोहित पाटलांची “लक्षवेधी”
जलसंपदा मंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद ; भूसंपादनाचे पैसे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

तासगाव, मिलिंद पोळ
राज्य सरकारच्या मुंबई येथे सुरू असणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रोहित पाटील यांनी आरफळ कालव्या बाबत विशेष लक्षवेधी मांडली. आरफळ कालव्यातून सांगली जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी पूर्ण क्षमतेने तातडीने मिळावे अशी आग्रही मागणी आमदार रोहित पाटील यांनी सभागृहात केली. याबाबत राज्याची जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
यावेळी बोलताना रोहित पाटील म्हणाले कि, धरणातून डावा कालवा जो कृष्णा नदीला छेदतो तो आरफळ कालवा म्हणून तयार झालेला आहे. एकूण 204 किलोमीटर पैकी 85 किलोमीटर कालवा हा सातारा जिल्ह्यातून जातो. त्याच्यापुढे हा कालवा सांगली जिल्ह्यात जातो. यासाठी 3. 83 टी.एम.सी. पाणी प्रस्तावित आहे. कण्हेर धरणामध्ये 0.44 तर तारळी धरणामध्ये 3.39 टी.एम.सी. पाणी असे प्रस्तावित असताना सुद्धा माझ्या भागात 2020-21 मध्ये 2.3 टी. एम. सी., 2021-22 मध्ये 2.4 टी. एम. सी. 2022-23 मध्ये 2.5 टी. एम. सी. तर 2023 -24 मध्ये 2.74 टी. एम. सी. पाणी मिळालं आहे. एकूण 3.8 टी. एम. सी. पाणी मंजूर असताना सुद्धा माझ्या परिसरावरती माझ्या जिल्ह्यातील पलूस, तासगाव व कवठेमहांकाळ तालुक्या वरती पाणी मिळण्याच्या बाबतीत अन्याय होतोय. याबाबत जलसंपदा विभागाला रोहित पाटील यांनी जाब विचारला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण पाटील म्हणाले कि, सातारा जिल्ह्यातील कण्हेर प्रकल्प साधारण 10 टी. एम. सी. पाणी क्षमता असणारे धरण आहे. 205 किलोमीटर कालव्याची लांबी आहे. त्यापैकी 85 किलोमीटर चा कालवा सातारा जिल्ह्यात आहे. तर त्या पुढील कालव सांगली जिल्ह्यात जातो. कालव्याची वाहन क्षमता सुरुवातीला 1000 क्युसिएक्स होती. सध्या तो कालवा 800क्युसिएक्सने वाहतो आहे.परंतु 40 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे त्या कालव्यातील पाझराच प्रमाण, फूट-तुटीच प्रमाण बरेच जुने स्ट्रक्चर पडलेले आहेत. त्यामुळे त्या कालव्यातून पाणी ज्या क्षमतेने वाहयला पाहिजे व पूर्ण क्षमतेने शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही. त्यामुळे जी वस्तुस्थिती आ. रोहित पाटील यांनी सांगितली ही खरी आहे. दरम्यान त्या दृष्टीने राज्य सरकारने तारळी धरणातून एक लिंक तयार करून या डाव्या कालव्याला जोडण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त 3 टी. एम. सी. पाणी त्या कालव्यामधून उपलब्ध होईल असं प्रथम दर्शनी दिसत आहे.हे काम झाल्यानंतर सांगली जिल्ह्याकडे जाणाऱ्या कालव्याकडे साधारण 350 क्यूसिएक्स पाणी सातारा जिल्ह्यातील हेडला आलं पाहिजे. ते जर आपण उपलब्ध करू शकलो तर मग आपली उर्वरित आ. रोहित पाटील यांची मागणी प्रमाणे मूळ प्रकल्प आराखड्यातील लाभक्षेत्राला पाणी देण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
दरम्यान आ. रोहित पाटील यांनी जलसंपदा मंत्र्यांसमोर आरफळ कालव्यातील पाणी पूर्ण क्षमतेने न मिळण्याचे अनेक तांत्रिक कारण आहेत. यावेळी आ. पाटील म्हणाले,पलूस कालव्याच्या पुढे ज्यामध्ये बांबवडे, तुरची, तासगाव शहर, बलवडी, पलूस येथे भूसंपादनासाठी साधारण 200 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. आणि लाइनिंग साठी 40 कोटी रुपयांची मागणीही संबंधित विभागकडे प्रस्तावित आहे. भूसंपादनासाठीचे पैसे मिळाले नसल्यामुळे कॅनॉल मुजवण्याची भूमिका कधी कधी शेतकऱ्यांना घ्यावी लागते.त्यामुळे लाभ क्षेत्रापर्यंत पाणी पोहोचवण्यात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे आमच्यासाठी 2014 पासून आरक्षित असलेले हक्काचे पूर्ण पाणी आमच्या भागाला मिळत नाही.आमच्या या मागणीसाठी जलसंपदा विभाग सकारात्मक भूमिका घेते का असा प्रतिप्रश्न जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना रोहित पाटील यांनी विचारला.
याबाबत बोलताना राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, आरफळ कालव्याची क्षमता कमी झालीय हे वस्तुस्थिती आहे. एम. आय. आय. पी. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नाबार्ड कडून जे अर्थसहाय्य उपलब्ध झाले आहे त्यामध्ये या कालव्याची प्राथमिक दुरुस्ती होणार आहे. त्यासाठी 53 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर केलेला आहे. दरम्यान हे काम दुसऱ्या टप्प्याऐवजी पहिल्या टप्प्यात घेता येईल का हे तपासून पाहण्यात येणार आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या 200 कोटी रुपये निधी बाबत लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येईल असे विखे पाटील यांनी सांगितले.तसेच आ. रोहित पाटील यांनी आरफळ शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी मिळणेबाबत जी मागणी केली आहे त्याबाबत जलसंपदा विभाग सकारात्मक निर्णय घेईल. असे आश्वासन दिले.
आ. रोहित पाटलांची मागणी आणि जलसंपदा मंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
–
आरफळ कालव्याच्या भूसंपादनातील 385 हेक्टरचे निवाडे झालेले आहेत. उर्वरित 400 हेक्टरचे भूसंपादन व निवाडे दोन्ही राहिलेले आहेत. यासाठी आवश्यक असणारे पैसे शासनाच्या खात्यावर आहेत. जलसंपदा मंत्र्यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी सांगली यांना आदेश द्यावेत कि, शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे व पाणी मिळाले पाहिजेत अशी भूमिका शासनाने तातडीने घ्यावी ही मागणी आमदार रोहित पाटील यांनी सभागृहात केली. याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांनी अप्पर सचिवकडून तात्काळ सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची कारवाई करण्यात येईल असेल सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेले पैसे शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावे यासाठी आमदार रोहित पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे जलसंपदा मंत्र्यांनी स्वागत केले असून लवकरच आरफळ योजनेसाठी संपादित झालेल्या जमिनीचे मोबदले शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.



