बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात… आचारसंहितेत अडकले मुलींचे मोफत शिक्षण
मुंबई : रोखठोक न्यूज
आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलींना २०२४-२५ पासून बारावीनंतर मोफत उच्च शिक्षण देण्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याची वेळ आली, तरी याबाबत कोणताही अध्यादेश सरकारमार्फत काढण्यात आलेला नाही. हा अध्यादेश अचारसंहितेत अडकल्याची माहिती पुढे येत आहे. विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अध्यादेश न निघाल्यास, यंदा ही योजनाच लागू न होण्याची शक्यता आहे. यामुळे घोषणांच्या जुमलेबाजीचा फटका मुलींच्या शिक्षणाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जळगावमध्ये मुलींना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून मोफत उच्च शिक्षण देण्याबाबत घोषणा केली होती. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांनाही हा नियम लागू असल्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी भरमसाट फी भरावी लागणाऱ्या विद्यार्थिनींमध्ये ही योजना लागू होण्याबाबत उत्सुकता होती. परंतु, प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची वेळ आली, तरी राज्य सरकारमार्फत अद्याप याबाबत अध्यादेशच जाहीर करण्यात आलेला नाही. सातत्याने विचारणा करूनही उच्च शिक्षण विभागामार्फत समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने ही योजना हवेतच विरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून आचारसंहिता होती. त्यानंतर शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सरकारला हा अध्यादेश जाहीर करता येत नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. यानंतर लगेचच विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळे त्या निवडणुकीची अचारसंहिताही असणार आहे. त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर लवकरात लवकर जुलै-ऑगस्टमध्ये हा अध्यादेश जाहीर न झाल्यास, यंदाच्या वर्षी ही योजना लागू होण्याची शक्यता कमी असेल.
बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मुलींसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारख्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क लाखोंच्या घरात असते. अनेकदा या शुल्कापायीच मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे ही योजना लागू झाल्यास मुलींचा उच्च शिक्षणातील टक्का वाढणार असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, ही योजना लागू केल्यानंतर ७०० ते ८०० कोटींचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
