तासगावात जिल्हा परिषदेचा एक गट आरक्षित होणार?; राजकीय समीकरणात खळबळ
आरक्षणाच्या फेरीनं उलथापालथ; नेत्यांची धावपळ सुरू
तासगाव : मिलिंद पोळ
सांगली जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला अजून वेळ असला तरी प्रशासनाची धावपळ आणि राजकीय नेत्यांची धडपड सुरू झाली आहे. प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांचे डोळे आरक्षण सोडतीवर खिळले आहेत. यात सर्वात मोठे कुतूहल तासगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षणाबाबत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तासगाव तालुक्यातील एक जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होणार आहे.
सांगली जिल्ह्यात एकूण आठ गट अनुसूचित जातीसाठी तर १६ गट ओबीसीसाठी राखीव राहतील. त्यामध्ये केवळ मिरज तालुक्यातच चार गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित चार गट कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत आणि आटपाडी तालुक्यांत विभागले जातील.
तासगावात एकूण सहा जिल्हा परिषद गट असून, यातील एक गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होणे हे तालुक्यातील राजकीय घडामोडींना नवा कलाटणी देणारे ठरणार आहे.
राजकीय समीकरणात बदल
२०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत तासगाव तालुक्यात भाजपचे दोन सदस्य निवडून आले होते. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर तालुक्यातील राजकीय पाट्या-पलट झाल्या आहेत. भाजपने नव्या-जुन्या कार्यकर्त्यांना एकत्र करून नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली आहे आणि आगामी निवडणुकीत ‘जिल्हा परिषदेत भगवा फडकवायचाच’ असा पालकमंत्री व भाजप नेत्यांचा निर्धार आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)मध्ये नुकत्याच झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीनंतर अनेक गावांमध्ये नाराजी तर काही ठिकाणी समाधानाचे वातावरण आहे. राष्ट्रवादीमध्ये प्रत्येक गावात दोन-तीन गट अस्तित्वात असल्याने आमदार रोहित पाटील यांच्यासमोर सर्व गटांना एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. विधानसभेत मिळालेले यश आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रणांगणात पुन्हा सिद्ध करण्याची वेळ त्यांच्यावर आहे.
संजय काका पाटील यांची भूमिका ‘गुलदस्त्यात’
तासगाव तालुक्यातील राजकारणात माजी खासदार संजय काका पाटील यांचे नाव कायम चर्चेत असते. मात्र, या निवडणुकीत त्यांची भूमिका काय असेल याविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. त्यांचे पाऊल कोणत्या दिशेने पडते यावर तालुक्यातील राजकारणातील अनेक गटाचे गणित ठरणार आहे.
राज्यातील आरक्षणाचा राडा आणि स्थानिक परिणाम
दरम्यान, राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून मोठा राजकीय संघर्ष सुरू आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरचा जीआर लागू केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात नाराजी असून हा असंतोष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कितपत फुटून बाहेर पडतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
अपेक्षाभंग आणि नव्या उमेदवारांची दमछाक
आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांचा अपेक्षाभंग होणार आहे. अनेक गटांमध्ये नवे उमेदवार शोधण्याची वेळ आल्याने पक्षनेत्यांची दमछाक निश्चित आहे. परंपरागत गोटामध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता असून, या आरक्षणामुळे तासगाव तालुक्यातील निवडणूक अधिक रोचक होणार हे नक्की.
थोडक्यात, तासगाव तालुक्यातील एक जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव होणे ही केवळ आरक्षणाची बाब नाही, तर भाजप, राष्ट्रवादी आणि स्थानिक नेत्यांच्या ताकदीची खरी कसोटी ठरणार आहे.
