निवडणूक आली की, नेत्यांची भाषा बदलते ; पण यावेळी मतदार “बदलणार”!
प्रस्थापित राजकारण, आर्थिक ताकद आणि होतकरू तरुणांचा प्रश्न स्थानिक निवडणुकीत केंद्रस्थानी
तासगाव,मिलिंद पोळ
एरवी जनतेकडे पाठ फिरवून गाडीच्या काचा घट्ट बंद ठेवणारे नेते आता निवडणुकांच्या चाहुलीने अक्षरशः ‘ऑटोमॅटिक मोडवर’आले आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसे इच्छुक नेत्यांचे सूर बदलू लागले असून, साखरेपेक्षाही गोड बोलण्याचे नवे राजकीय कारखाने सुरू झाले आहेत.
कालपर्यंत “वेळ नाही”, मिटिंग आहे, पुढे पाहू असे म्हणणारे नेते आज गावोगावी कार्यक्रमांना हजेरी लावताना दिसत आहेत. चहाच्या टपऱ्यांपासून ते लग्न, वाढदिवस, दशक्रिया, भजन, कीर्तन, उद्घाटन… काहीच सुटू नये, याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे.
जनतेशी संवाद वाढलाय की केवळ दिखावा, हा संशोधनाचा विषय असला तरी आम्ही जनतेतलेच असल्याचा आव मात्र उघडपणे आणला जात आहे.
खरंतर संधी मिळाल्यानंतर जनतेकडे कचऱ्यासारखं पाहणारे नेते निवडणूक जवळ येताच जनतेच्या पायाशी लोळण घेताना पाहून सामान्य मतदारांना एक वेगळंच राजकीय मनोरंजन मिळत आहे.
निवडणूक आल्या की लाळघोटेपणा, निवडणूक संपल्या की लापता हा जुना फॉर्म्युला आता जनतेला तोंडपाठ झाला आहे.
‘कामापुरता मामा’ ही म्हण नेत्यांसाठीच जन्माला आली की काय, असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे. सोशल मीडियावर फोटो, रील्स, लाईव्ह, पोस्ट यांचा पाऊस पडतोय. कालपर्यंत जनतेला ओळखत नसलेले नेते आज, हा आपलाच कार्यकर्ता म्हणत खांद्यावर हात ठेवताना दिसत आहेत.
दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्थापित असणारे तेच-तेच चेहरे यावेळीही निवडणुकीत संधी मिळावी म्हणून जोरदार प्रयत्न करत आहेत. पुन्हा- पुन्हा त्याच चेहऱ्यांनाच संधी मिळणार असेल, तर नव्या चेहऱ्यांनी फक्त सतरंज्याच टाकायच्या का? असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित होत आहे.
नुकत्याच झालेल्या तासगाव नगरपालिका निवडणुकीत आमदार रोहित पाटील व माजी खा. संजय पाटील यांनी धक्कादायक निर्णय घेत नव्या व तरुण उमेदवारांना संधी दिली होती. त्यामुळेच मतदारांनीही वेगळा संदेश दिला होता. आता आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतही असाच निर्णय घेतला जाणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय वर्तुळात आणखी एक चर्चा रंगतेय, निवडणुकीत संधी मिळाली की काही नेते जनतेकडे कमी आणि टेंडरकडे जास्त लक्ष देतात. टक्केवारीच्या गणितात गुंतलेले पदाधिकारी सामाजिक कामाला किती टक्के योगदान देतात, हा संशोधनाचाच विषय असल्याची खोचक टिप्पणी होत आहे.
सध्या निवडणुकीत आर्थिक ताकद हा मोठा मुद्दा बनला आहे. वारंवार संधी मिळाल्यामुळे काही पदाधिकारी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम झाले आहेत, तर ज्या होतकरू तरुणांना संधी मिळावी अशी अपेक्षा आहे, ते आर्थिक बाबींमध्ये मागे पडताना दिसत आहेत. राजकारणातून अर्थकारण आणि अर्थकारणातूनच राजकारण असा ट्रेंड आता ग्रामीण भागातही ठळकपणे दिसू लागला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर प्रश्न उभा राहतो की, नव्या व होतकरू तरुण सामाजिक कार्यकर्त्यांना राजकारणात संधी कधी मिळणार? की त्यांचा वापर फक्त प्रस्थापित राजकारण्यांच्या सतरंज्या उचलण्यासाठीच केला जाणार?
दरम्यान, निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा नेत्यांचा रंग पूर्णपणे बदललेला दिसतो आहे. कधी रस्त्यावरून जाताना न बोलणारे नेते आता तासंतास रस्त्याच्या कडेला उभा राहून सामान्य नागरिकांची आस्थेवाईकपणे चौकशी करत आहेत. मात्र हे सगळं आभासी राजकारण सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात काहीही बदल घडवणार नाही, अशीच भावना आता नागरिक व्यक्त करत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या तासगाव नगरपालिका निवडणुकीत जनतेने दिलेला कटफुली मतदानाचा ट्रेलर अजून ताजा असतानाच, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही असाच ट्रेंड राहील, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. जनता आता भोळी राहिलेली नाही, हे वास्तव इच्छुक नेत्यांच्या हळूहळू लक्षात येऊ लागले आहे.
एकूणच काय तर,निवडणूक जवळ आली की नेते सरळ होतात…पण जनता आता त्याहूनही जास्त हुशार झाली आहे!
