वाद मिटवा, लोकअदालतीत सहभागी व्हा : सुशांत खांडेकर यांचे आवाहन
२५ जूनला आयोजन ; अर्धन्यायिक प्रकरणांना मिळणार वेगवान न्याय
सांगली : रोखठोक न्यूज
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान” अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. शासन निर्णय क्र. मराअ-२०२६/प्र.क्र. ०९/समन्वय-१, दि. १८ फेब्रुवारी २०२६ नुसार संपूर्ण राज्यभर हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्याअनुषंगाने सांगली जिल्हा प्रशासनानेही व्यापक तयारी सुरू केली आहे.
या विशेष मोहिमेअंतर्गत मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, खानापूर, आटपाडी, पलूस, कडेगाव, वाळवा, शिराळा आणि जत या तालुक्यांतील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित असलेल्या अर्धन्यायिक प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यासाठी संबंधित तालुक्यांच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात गुरुवार, दि. २५ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महसूल विभागाशी संबंधित जमीन, सीमावाद, हक्क, नोंदी, मालमत्ता तसेच विविध प्रशासकीय वादांमुळे अनेक नागरिक व शेतकरी वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात. या पार्श्वभूमीवर शासनाने लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामोपचाराने आणि जलदगतीने प्रकरणे निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांना न्यायालयीन प्रक्रियेतील वेळ, खर्च आणि मानसिक त्रासातून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या लोकअदालतीत सहभागी होण्यासाठी संबंधित पक्षकारांनी दि. १९ जून २०२६ अखेर आपल्या तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज (परिशिष्ट-२) भरून सादर करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित प्रकरणांचा लोकअदालतीत विचार करून सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाच्या या अभियानामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या पक्षकारांना थेट प्रशासनाच्या माध्यमातून न्याय मिळण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. महसूल विभागातील प्रलंबित तक्रारी आणि वाद कमी करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी सांगितले की, “लोकअदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनी आणि विशेषतः शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेत आपले वाद-तंटे मिटवावेत.” तसेच सांगली जिल्ह्यातील सर्व संबंधित पक्षकारांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवून प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
